गोविंद ग. हांडे (एमएससी, कृषि किटक शास्त्र), कृषि अधिकारी

        जागतिक व्यापार करारानुसार कृषि मालाची आयात व निर्यातीकरीता जागतिक व्यापारपेठ खुली झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत असलेला वाव व  संधीचा विचार करता कृषि मालाचे गुणवत्तेस विशेष महत्व देणे आवश्यक आहे. तसेच जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहाण्यासाठी गुणवत्ता, स्वच्छता, उर्वरीत अंश नियंत्रण, पँकीग, विविध प्रकारच्या तपासण्या व इतर संबधीत सुविधेबाबतची अद्यावत माहिती ठेवणे आवश्यक झालेले आहे. युरोपियन देशाने युरोप बाजार पेठेत विक्री करीता येणा-या कृषि मालाकरीता सन २००४ पासून युरेपगॅप सर्टिफिकेशन असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. युरोपियन देशांना द्राक्षाची मोठया प्रमाणात निर्यात केली जाते. निर्याक्षम द्राक्ष बागायतदार/निर्यातदारांनी युरेपगॅपचे सर्टिफिकेशन करुन घेणे आवश्यक आहे. तसेच द्राक्षाप्रमाणे आंबा, डाळींब, कांदा व इतर भाजीपाला फळपिकाकरीता व इतर फळपिकांकरीता ही युरेपगॅप सर्टिफिकेशन घेणे अत्यंत आवश्यक झालेले आहे.

    जागतिक मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे निर्यातीस मोठया प्रमाणात चालना मिळणार असून युरेपियन बाजारपेठात  आपल्या शेतमलास बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे यादृष्टिने युरेपियन देशांना निर्यात करण्यासाठी तसेच स्थानिक बाजार पेठेत ग्राहकांच्या मागणीमध्ये होत असलेल्या बदलानुसार कृषि मालाच्या विक्रीकरीता  युरेपगॅप प्रमाणीकरण करुन घेणे अतयंत महत्वाचे ठरणार आहे. युरेपगॅप प्रमाणीकरणाचे महत्व व प्रमाणीकरण करण्याकरीता करावयाच्या पुर्ततेबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

युरेपगॅप म्हणजे काय:-

    युरोपियन रिटेल पार्टी गुड ऍग्रीकल्चरल प्रॅक्टिसेस (EUREPGAP) ही ११८ कंपन्यांनी एकत्रित येवुन कृषि उत्पादक, निर्यातदार व आयातदार यांच्याकरिता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थापन केलेली योजना आहे. सदर येाजनेस डच काउन्सिल नेदरलॅण्ड यांनी युरोपियन प्रमाणके (EN 45011) नुसार मान्यता दिलेली आहे.

    युरेपगॅप मध्ये एकात्मिक किड व्यवस्थापन (IPM)  एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (ICM) या पध्दतीचा व्यावसायिकदृष्टया कृषि उत्पादन करण्याकरिता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठाचा तांत्रिक/आर्थिकदृष्टया दुरगामी विचार/ सुधारणा करणे याचा समावेश आहे.

ही योजना कोणासाठी उपयुक्त आहे:-

    युरेपगॅप ही योजना उत्पादक, शेतकरी, नोंदणीकृत गट, सहकारी संस्था, उत्पादक, निर्यातदार, युनिव्हर्सिटी, शासकीय फार्म, अन्न प्रक्रिया उद्योगास शेतीमाल पुरवठा करणारा शेतकरी/उत्पादन आणि उपहारगृह व बियाणे उत्पादक  यांचेसाठी उपयोगी आहे.

युरेपगॅपचे फायदे:-

१.  अन्नाची गुणवत्ता व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ग्राहकांचा आत्मविश्र्वास वाढविणे तसेच नियंत्रण ऍथारिटीची खात्री पटविणे.

२. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातीत वाढ, तसेच निर्यातक्षम प्रक्रिया उद्योगास खात्रीलायक कच्च्या मालाचा पुरवठा.

३. लागवडीचा खर्च कमी करुन उत्तम दर्जाचे उत्पादन.

४. कमीत कमी औषधाचा व खताचा वापर करुन किडी व रोगांचे नियंत्रण.

५. जागतिकदृष्टया विहित केलेल्या चांगल्या पध्दतीचा वापर करुन तयार केलेल्या मालास जागतिक बाजारपेठेत मोठया प्रमाणात मागणी.

६. जागतिक व्यापार करारानुसार विहित केलेल्या नियम/ अटींची पुर्तता करण्याची संधी.

७. युरेपगॅप योजनेव्दारे विहित समितीव्दारे वेळोवेळी शेती व्यवस्थापनाव्दारे सुधारणा करण्याची व्यवस्था /संधी.

    युरेपगॅप या चांगल्या शेतीविषयक पध्दतीचा अवलंब करुन जागतिकदृष्टया विहित केलेल्या प्रमाणकानुसार चांगल्या दर्जाच्या मालाचे उत्पादन करणे की ज्यास जागतिक बाजारपेठेत खास दर्जा तसेच किंमतही दिली जाते.

युरेपगॅप नोंदणी करण्याकरिता साधारणपणे खालील १६ मुद्यांची पुर्तता करावी लागते.

१.  मार्ग काढणे/मागमूस राखणे. (Traceability)

२.   नोंद ठेवणे. (Record Keeping)

३.   जाती वाण आणि मूळ खोड/झाड (रुटस्टॉक). (Varities &Root Stock) 

४.   शेतीचा इतिहास आणि व्यवस्थापन. (Site History&Root Stocks)

५.  जमीन आणि त्याखालील मातीचे थरांचे व्यवस्थापन.

    (Soil & Substrate  Management)

६.    खतांचा वापर. (Fertilizer Management)

७.  सिंचन. (Irrigation)

८.   पीक संरक्षण. (Crop Protection)

९.   काढणी/कापणी.(Harvesting)

१०.  काढणीनंतरची उपचार पध्दती. (Post harvest Treatment)

११.  वाया जाणारी फळे/भाजीपाला, प्रदुषण , त्याचा पुर्नउपयोग.

      (Waste and  Pollution Management, Recycling and reuse)

१२.  मजूरांचे आरोग्य संरक्षण व कल्याण. (Worker Health,Safety&Welfare)

१३.  वातावरणाबाबतचे मुद्दे. (Environmental issues)

१४.  तक्रार निवारणाची नोंद व प्रकरणे. (Complaint Form)

१५.  अंतर्गत तपासणी. (Internal Audit)

१६.  राष्ट्रीय आणि अंतर्गत राष्ट्रीय कायदे (National and International Regulation)

    युरेपगॅप नोंदणी करण्याकरीता पुर्तता कराव्या लागणा-या बाबींचा मुद्येनिहाय तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

१.  मार्ग काढणे/मागमूस राखणे:- मार्ग काढणेच्या क्रियेमध्ये जी माहिती नोंदणे आवश्यक आहे त्या माहितीचे तीन भाग पाडलेले आहेत.

     अ. प्रमुख भागांची माहितीची नोंद झालीच पाहिजे - ज्याला मेजर मस्ट असे संबोधतात.

     ब. उपप्रमुख भागाची माहिती भारतीय/महाराष्ट्राच्या परिस्थितीनुसार नोंद करणे गरजेचे  आहे - यास मायनर मस्ट असे संबोधतात.

     क. आणि इतर संबंधित माहितीची नोंद आवश्यकतेनुसार किंवा शिफारशीनुसार ठेवल्यास हरकत नाही, अशी नोंद सक्तीची नाही. उदाहरणार्थ: द्राक्षाचे बाबतीत जमिनीची तपासणीची नोंद प्रमुख भागात झालीच पाहिजे, पानांचे पृथःकरण उपप्रमुख माहितीच्या नोंदीत येते तर मनुके तयार करण्याची माहिती इतर संबंधित माहितीखाली नोंद केली तर चालते.

२. नोंद ठेवणे:- हैद्राबादच्या अमेरिकन क्वालिटी असेसर्स (इंडिया) प्रा. लि.संस्थेव्दारे तपासणी करणारा तज्ञ यादीनुसार तपासणी करेल. तेव्हा सर्व प्रकारच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ: द्राक्षांच्या लागवडीच्या शिफारशीच्या पध्दतींची नोंद, द्राक्षाची लागवड, तारीख, उत्पादन इ.

३. जाती वाण आणि मूळ खोड/झाड (रुटस्टॉक):- वाण आणि मूळ खोडकिडी आणि रोगास प्रतिकार करणारे असावे. उदाहरणार्थ: रोगास लवकर बळी पडणारे नसावे तसेच भूरी आणि केवडा रोगास प्रतिकार करणारे वाण व मूळखोड असावे याची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. यातही सक्तीचे, दुय्यम भागांची आवश्यक नोंद आणि संबंधित मुद्यांची माहितीची नोंद ठेवल्यास सुयोग्य ठरेल. ही माहिती द्राक्ष बागेसंबंधी उदाहरण म्हणून दिलेली आहे.

४. शेतीचा इतिहास आणि व्यवस्थापन:- यासाठी शेतीचा आराखडा नोंदीसह ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणजे तपासणीस तो उपयुक्त ठरु शकेल. उदाहरणार्थ: जमिनीची मगदूरता, पृथःकरण, उत्पादन वगैरे यांची नोंद सक्तीची आहे.  उपप्रमुख भागाखालील नोंद उदा. बागेची डोळयाने दिसणारी निगा किंवा सिंचन व्यवस्था पध्दत कशी आहे याची नोंद आवश्यक.

५. जमीन आणि त्याखालील मातीचे थरांचे व्यवस्थापन:- जमिनीची मशागतीसाठी कोणती औजारे/यंत्रे वापरली त्यामुळे जमिनीची मगदूरता/खाली मातीचे थरात विपरित परिणाम झाला काय? पावसाने जमिनीतील माती वाहून गेली काय? इत्यादिंची नोंद आवश्यक ठरते.

६. खतांचा वापर:- द्राक्षाचे बागायतदार जमिनीची तपासणी करुन खतांचा वापर करतात यावरुन द्राक्षाच्या बागेतील अन्य द्रव्यांची कमतरता कळते आणि तेवढीच खते विकत घेवुन वापरली जातात याची नोंद ठेवणे तसेच रासायनिक खतांचा साठी आणि इतर रसायने वेगवेगळया जागी करणे व तशी नोंद ठेवणे, किती खते व औषधे आणली? याची नोंद ठेवणे व त्यांचा वापर हा माल चांगल्या ठिकाणी ठेवला आहे काय? याची नोंद ठेवणे. सेंद्रिय खतांचा जास्तीचा वापर केला जातो या वातावरणावर विपरित परिणाम होते. मानवी मलमूत्रांची योग्य काळजी घेणे गरजेचे तसेच सेंद्रिय खतांची तपासणी करुन तशी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.

७. सिंचन:- द्राक्ष बागायतदार ठिबक सिंचनाव्दारे पाणी देतात तेव्हा पाणी देण्याच्या पध्दतीची नोंद आवश्यक तसेच सिंचनाच्या पाण्याची तपासणी गुणवत्तेसाठी आवश्यक.  द्राक्ष बागेस ड्रेनेजचे पाणी वापरु नये कारण ते आरोग्यास धोकादायक आहे. जे काही पाणी वापरले जाते त्याची जीवजंतूची तपासणी प्रयोगशाळेत होणे आवश्यक आहे. कारण शेतीतील मजूर तेच पाणी पिण्यास वापरतात. या सर्वांची नोंद ठेवणे आवश्यक.

८. पीक संरक्षण:- पिकांची काढणीपुर्वी फवारा पंपाची तपासणी आणि किती रसायन त्यात आहे याची मोजमाप नोंदणी आवश्यक ठरते. तसेच पीक संरक्षणानंतर शिल्लक राहिलेले द्रावण योग्य ठिकाणी नष्ट करणे आवश्यक आहे.संबंधित माहितीची नोंद ठेवली तर चालेले. उदाः काढणी पूर्व नमूना तपासणी, औषधांचे काही भाग फळावर राहीले काय? यांची तपासणी करणे व तशी नोंद करुन ती ग्राहकास पाठविणे आवश्यक आहे. जर फळावर औषधांची जास्तीची मात्रा राहीली तर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उदाः द्राक्षांची काढणीपुर्वी कमीत कमी १ महिन्यानंतर औषध मारु नये व तशी नोंद ठेवणे गरजेचे.

९. काढणी/कापणी:- याखाली विविध मुद्यांची नोंद ठेवणे गरजेचे. यामध्ये मजूरांचे आरोग्यास प्राधान्य, मजूरांना जर खरुज, नायटा यासारखे संसर्गजन्य रोग असतील तर घ्यवयाची काळजी, ज्या टोपल्यात फळे काढली त्याचा पुर्नवापर, फळ काढणीनंतर वापरलेले रसायने कमीत कमी प्रमाणात वापरली याची नोंद, काढणीनंतर द्राक्षाच्या घडाची स्वच्छता ठेवली जात नाही ते करणे व तशी नोंद ठेवणे आवश्यक.

१०. काढणीनंतरची उपचार पध्दती:- यामध्ये वाया गेलेली फळे आणि प्रदुषणाचा जवळचा संबंध आहे कारण फळे कुजतात आणि प्रदुषण निर्माण करण्यास कारणीभूत होतात.  यासाठी करावयाची कृती उपाय योजना करणे आवश्यक ठरते व त्याची नोंद करणे गरजेचे आहे.

११. वाया जाणारी फळे/भाजीपाला, प्रदुषण, त्याचा पुर्नउपयोग:- वाया जाणारे पदार्थ, पाणी, कुजलेला, गुणवत्ता नसलेला शेतमाल उत्पादनाचा पुन्हा वापर करणेची प्रक्रिया आणि वापर या मुद्यांचा यात समावेश होतो.

१२. मजूरांचे आरोग्य संरक्षण व कल्याण:- यामध्ये मजूरांची नोकरी/कामासाठीची सुरक्षितता त्यांच्या कल्याणकारक योजना, प्रशिक्षण, आरोग्य तपासणी आणि संबंधीत कायदे कानून वगैरेच्या नोंद कृती योजनासह ठेवणे आवश्यक ठरते.

१३. वातावरणाबाबतचे मुद्दे:- यामध्ये जंगलातील प्राणी पक्षी यांचे संरक्षणांचे धोरण, अन्‌उत्पादित ठिकाणे यासंबंधी वनांचे कायदे यांचा समावेश होतो.

१४. तक्रार निवारणाची नोंद व प्रकरणे:- यामध्ये विविध विषयाशी उदाहरणार्थ: द्राक्ष बागेचे व्यवस्थापन वगैरे संबंधीच्या तक्रारी व प्रकरणे या मुद्यांचा समावेश होतो.

१५. अंतर्गत तपासणी:- उपरोक्त विविध मुद्यांची शहानिशा करणेसाठी प्रमुख तपासणीपूर्वी अंतर्गत तपासणी आवश्यक ठरते ते मुख्य तपासणीस उपयुक्त ठरते.

१६. राष्ट्रीय आणि अंतर्गत राष्ट्रीय कायदे:- यामध्ये आयात निर्याती संबंधीचे कायदे, कृषि निविष्ठांचे विक्रीबाबतचे बंधनकारक कायदे यांचा समावेश होतो त्याची पालन होते अगर कस? नसल्यास विधीव्दारे शिक्षाही होवु शकतात. अमेरिकन क्वालिटी ऍसेसर्स (इंडिया) प्रा. लि. ही एक खाजगी मर्यादित संघटना आहे.(याचे मुख्यालय हैद्राबाद येथे आहे आणि ते सध्या नोंदणी युक्त सेवा म्हणजे आय एस ओ ९०००, आय एस ओ १४००० आणि क्यू एस ९००० साठी) ही कंपनी युरेपगॅप प्रमाणपत्र करण्याचे कार्य भारतात करत असून तशी व्यवस्था नेदरलॅण्डच्या फुड सर्ट एन्‌ एल्‌शी केलेली आहे.

युरेपगॅपचे रजिस्ट्रेशन कोणामार्फत केले जाते:-

    भारतामध्ये युरेपगॅपचे रजिस्ट्रेशन करण्याचे काम हे अमेरिकन क्वालिटी असेटस्‌ (इंडिया) प्रा. लि. हैद्राबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली  Foodcert-NL  नेदरलॅण्ड यांचेमार्फत करण्यात येते.

    Foodcert-NL नेदरलॅण्ड ही युरोप मार्केटमध्ये अन्न व कृषि क्षेत्राकरिता अन्न पुरवठा करणारी एकमेव कंपनी आहे. तसेच ती युरेपगॅपचे रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता डॅच काउन्सिलने अधिकृत केलेली मान्यताप्राप्त संस्था आहे. तसेच HACCP  सर्टिफिकेशनसाठीही मान्यताप्राप्त संस्था आहे.

युरेपगॅप नोंदणी करण्याची पध्दत :-

१.      उत्पादकांमार्फत चौकशी

२.     उत्पादकास अमेरिकन क्वॉलिटी असेस (इंडीया) मार्फत मार्गदर्शक सिट दिली जाते.

३.     उत्पादकाकडून संमती

१)    नोंदणी अर्ज

२)    प्रपत्र १ मध्ये माहिती

४.   उत्पादकाच्या माहितीचा अभ्यास करुन त्यांच्या माहितीनुसार त्यांनी पुर्तता करण्याकरिता युरेपगॅपचे Criteria  व Cheeklist पाठविली जाते.

५.   युरेपगॅपव्दारे अभ्यास करुन त्यांच्या आवश्यकतेनुसार मॅन्युअल भरुन उत्पादकास दिले जाते.

६.    उत्पादकांनी मॅन्युअलप्रमाणे माहिती भरणे.

७.   उत्पादकांनी तयार केलेल्या  माहितीचा अभ्यास करुन सुधारणा सुचविणे व त्याप्रमाणे पुर्तता करणे.  नोंदणी - सर्व बाबींची पुर्तता केल्यानंतर युरेपगॅपचे नोंदणी प्रमाणत्र दिले जाते.

८.    युरेपगॅपची नोंदणी झाल्यानंतर दर सहा महिन्यांनी क्षेत्रिय तपासणी व ऑडिट केले जाते. प्रमाणपत्राची वैध मुदत ही  क्षेत्रीय तपासणीवर अवलंबून असते.

युरेपगॅपसाठी फी:-

      युरेपगॅप रजिस्ट्रेशन करिता उत्पादकाची सर्व प्राथमिक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या माहिती व कार्यक्षेत्राचा विचार करुन फी विहित केली जाते. शेतक-यांनी मोठा ग्रुप एकत्रित करुन ठराविक पिकाकरिता समान पध्दतीचा अवलंब करुन युरेपगॅपचे रजिस्ट्रेशन केल्यास खर्च ही कमी येवु शकतो व युरेपगॅप केलेल्या क्षेत्रातील कृषि माल मोठया प्रमाणात युरोप देशातील बाजारपेठेत काबीज करता येवु शकतो.

युरेपगॅपकरिता ठेवावे लागणारे रेकॉर्ड:-

१.  औषधाच्या फवारणीचा तपशील (फवारणीची तारीख, औषधाचे नाव, फवारणी उपकरणाचे नाव, फवारणीचा कालावधी इ.)    

२.  औषध फवारणीच्या सुचना (फवारणी, औषधाची मात्रा, फवारणीच्या पध्दती)

३.  फवारणीनंतर शिल्लक साठयाच्या विल्हेवाटीचा तपशील.

४.  कामगारास दिलेल्या प्रशिक्षणाचा तपशील (औषधाची फवारणी, स्वच्छता, प्रथमोपचार,  किड व रोगाचा फैलाव इ.)

५.  खते साठवणुक व वापराबाबत तपशील

६.  पाणी वापराचा तपशील (पिकाची स्थिती, पाण्याची आवश्यकता, हवामान, पाण्याचा स्त्रोत इ.)

७.  नविन औषधाचा वापराचा तपशील.

८.  औषधाच्या वापराबाबत तपशील तसेच डिस्पोजलचा सविस्तर तपशील.

९.  काढणीपश्चात औषधांचा वापर.

१०. खराब मालाचे प्रदुषण हावु नये याकरिता विल्हेवाट लावण्याकरिता अनुसरलेली कार्यप्रणाली.

११. नैसर्गिक समतोल साधणसाठी अनुसरण्यात आलेल्या पध्दतीचा तपशील.

१२. ग्राहकाच्या तक्रारीबाबतचा तपशील.

१३. पिकांचे लागवडी व मशागतीबाबत अनुसरण्यात आलेल्या पध्दतीबाबत व्हिडीओ ग्राफीसह तपशील

१४. कामगाराचा कामगार कायद्यानुसार माहितीचा तपशील.

१५. खते व औषधाचे वापराचा तपशील

    राज्यातुन युरोपियन देशांना द्राक्षाची मोठया प्रमाणात निर्यात केली जाते. सन २००४ पासुन युरोपियन देशानी कृषि मालाची विक्रीकरीता युरेपगॅप सर्टिफिकेशन बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. युरेपगॅप सटिर्फिकेशन करीता फळपिकनिहाय शेतक-यांचा गट स्थापन करुन एकाच प्रकारचे पॅकेज ऑफ प्रॅकटीसेस याचा वापर केल्यास कमी किमतीमध्ये युरेपगॅपचे सर्टिफिकेशन करुन घेणे शक्य होईल. युरेपगॅप सर्टिफिकेशनकरीता शेतक-यांचा गट/ समुह पुढाकार घेतल्यास त्यास कृषि विभागामार्फत योग्य ते मार्गदर्शन/प्रशिक्षण केले जाईल. अधिक माहितीसाठी संचालक फलोत्पादन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. (०२०-२५५३८०९५, २५५३४३४९ )

युरेपगॅप सर्टिफिकेशनसाठी खालील पत्यावर संपर्क साधावा.

(1)   European inspection & Certifiction Company S.A.

        Eurocert, 73 Tatoiou STR & char

        Trikoupi- 14654 KIFISIA Athens

        Greece (ww.eurora.gr)

(A)  Eurcoert India

        507, West wing Aurora Towers

        M.G.Road, Pune-1

        Tel.Ph.No.094-22308743(M)

                       020-26140404(O)

                       020-26144868(O)

(2)  American Qualify Assessors (India) Pvt.Ltd.

        (Under the Offices of AQA, USA)

        B-1/204 Lok Gaurav, L.B.S.Marg,

        Vikhroli West Mumbai 400 083

        Phone No.022 - 25791800/25790896/2579046

        Fax No.022-25774287

        E mail - powere@vsnl.in

(A)  Regional Office

        3-6, Victory Vihar, 4 th Floor,

        Himayathnagar, Hyderabad 500 029.

(B)  अमेरिकन क्वालिटी ऍसेसर्स (इंडिया) प्रा. लि.

     गॅलक्सी आर्केड,

     १४८, भुसारी कॉलनी, पौड रोड,

     कोथरुड, पुणे ४११ ०३८

     फोन: ०२०- ५२८२०६५/५२८०२३२

     फॅक्स: ०२०-५२८२८९५

      E-mail /qualityassessors@vsnl.net

Banana Production in Maharashtra

      Banana occupies a predominant position in terms of world fruit production, accounting for about 16% of the  total. The total production of Banana in world is estimated to be about 69  million tones. In terms of production, it stands next  to citrus and   is followed by grapes & apples. The major world producers are  India, Brazil, Ecuador, China. Philippines, Indonesia & Mexico.

Comparison of India with World regarding Area, Production & Yield of Banana

Country wise production of Banana during 2003 is as follows

        Source: FAO Site

State wise Area, production & Productivity  of Banana during 2001-2002 is as follows

       (Source-NHB database)

District wise Area, production & Productivity  of Banana during 2001-2002 is as follows

       Banana ranks first in production and second in area among the fruits grown in India accounting for the production of 164 lakh Metric tones annually from an area of 6.2 lakh hectares. Its share in total fruit production in the country  is 32% from 12% area under fruit crops. The average per hectare production is 30.5 M.T. The major banana growing states are Maharashtra, Gujrath, Tamilnadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Orissa, Bihar, West Bengal and Assam.

      In Maharashtra State the area under banana is 59700 ha. with an annual production of 39.24 lakh tones. The productivity is 65.7 M.T./ ha. which is the highest in the country. Maharashtra state ranks second in the country in respect of area. However commercial production of banana is under taken in Maharashtra state and the same is marketed allover the country. About 43% production of the Maharashtra state is in Jalgaon district which is a major district in the state for banana cultivation which accounts for about 46300 ha. area under this crop with annual production of about 27.00 lakh M.T. Other major banana growing districts are Dhule, Nandurbar, Parbhani, Hingoli, Nanded, Buldhana, Ahmednagar, Pune and Wardha.

     Banana provides a more balanced diet than any other fruits and is normally considered as poor mans fruit. The fruit is composed of mainly water and carbohydrates, which provides energy. Considering these factors, it is presumed that the demand for this fruit will increase up to 250 lakh Metric tones in next 20 years. In order to achieve this production level under adverse conditions like lowering down the water table which ultimately resulting in decreasing the area, it is necessary to concentrate on evolving improved cultivation practices, irrigation management, 1PM. etc. Banana is strictly a tropical crop, however it is grown in areas of widely varying relative humidity from sub tropical climate to the humid tropics. High humidities are thought to be required but it can be grown successfully in and areas also. Similarly banana is grown successfully on a wide range of soils having good drainage with 5.5 to 8 pH.

Varieties.

The varieties grown in Maharashtra State with their details are as follows.

        Besides these varieties, the farmers have evolved at their own some strains from basarai variety as  Srhimanti Shendurni, Ardhapuri, Padalse. The area under these strains is also increasing day by day. The recently introduced Grant Nine variety is also becoming popular in the state.

Tissue Culture.

        Tissue culture of banana to obtain planting material for commercial production has many advantages like,

• large number of uniform, true to type suckers can be produced at any given time.

• Availability of disease free and virus indexed planting material.

• Guaranteed yield.

• Easy transportation of material as it is not bulky.

• Yields from tissue cultured plants are about three times higher than that from plants propagated through suckers.

• Maturity period is only about 11-12 months with in 30 months one main and two raton crops can be harvested.

• Uniform maturity.

       In brief the tissue culture propagation of banana would greatly affect the efficiency and quality of production.

       In Maharashtra there are 21 tissue culture laboratories producing different types of plants. However following laboratories are producing banana tissue culture plants. The details about their production capacity and annual production of plantlets during 2001-02 are indicated below.

       The varieties like grantnain, basarai and Shrimanti are commonly used for production of tissue culture plantlets etc.

Inspite of many prospects, tissue culture propagation has certain problems also. They are:-

• Occasional phenotypic variations in plants may be observed.

• Ratoon crop does not yield as expected

• Strict adoption of recommended cultural practices is essential to ensure pest and disease free crop for guaranteed yield.

• Cost of plantlets is a major concern.

• Banana is the crop with lots of promise for invitro propagation but this shall come true only if the relevant problems are addressed at an early stage in a scientific manner. For obtaining better yields and quality production efforts needs to made to bring about 80% of Banana area, under tissue plantlets.

Irrigation.

Irrigation management in banana is most important. The farmers in Maharashtra state have responded very well for adoption of drip irrigation in banana crop. With the ever increasing water scarcity problem in many parts of Maharashtra state drip irrigation system have contributed significantly for efficient use of water in banana crop. At present 2.13 lakh ha. area is under drip irrigation are out of which 22% i.e. 44,500 ha. is under banana crop. This comes to 62% of total area under banana cultivation.

Major advantages of drip irrigation are,

• 30-40 % water saving.

• 3040% increase in productivity.

• Quality improvement in fruits.

• Decrease in labour charges.

• Decrease in weed intensity.

• Early maturity.

• Judicious use of fertilizers.

Fertigation

     Among the various factors responsible for increasing crop production the use of balanced fertilizers at appropriate time plays a vital role in enhancing the productivity. Like wise in drip irrigation, there is a need to develop and implement such a technology which can mitigate the prevailing problems using conventional existing fertilizers. At present the farmers in Maharashtra state are using conventional fertilizers either, straight or complex fertilizers of different grades. These fertilizers are not completely soluble in water and hence they are not suitable for delivery through drip irrigation. The high salt index of most conventional fertilizers often restrict their use in sensitive Fruits and vegetable crops. Exiting fertilizers are generally applied to banana manualy by ring method which is often labour intensive. With the introduction of micro irrigation system the ring method of fertilizer application have become rather old. The annual application of the crop needs splitting in about 3 doses.

       Many times the fertilizers are placed to areas beyond the active root zone and are no longer useful to the plants. Normally out of total fertilizer application, about 50-60 % fertilizers are utilized and rest are wasted either by leaching or volatization.

Considering the advantages of fertigation through drip system, the following water soluble fertilizers grades are approved for this purpose.

Solid:-               13: 13: 13         10: 36: 10

                        12: 61: 0          13: 0: 46

                         5: 15: 30         16: 8: 24

                        19: 19: 19         20: 10: 10

                        13: 00: 45          0: 52: 34

                        Calcium Nitrate

                        Potassium Magnesium Sulphate

Liquid                 8: 8: 8             6: 12: 6            6: 6: 12

         The annual production of solid water soluble fertilizers in Maharashtra is about 1000 m.t. Annual import of these  fertilizers is about 400 m.t.

Present Situation of Transport of Banana

The harvesting of banana starts from middle of May and continues upto April with its peak period during July to February. The banana transport is mainly done by railway and trucks. The transport by trucks is comparatively quick but costly as compared to railways. However there are many problems in railway transport.

• The railway wagons supplied at present are not sufficient in number.

• There is no regular supply of wagons.

• The wagons are also not quickly supplied.

• The charges of freight are exorbitant.

The experience shows that when the wagons are demanded those are supplied after two to three days. Moreover, when the rack load of banana is available for transport ie. around 70 wagons then only wagons are supplied at a time. This create either delay in transportation of banana to the marketing centers or creates glut in the market.

Banana is a perishable fruit crop which requires urgent transport to the consuming market centre so as to avoid losses due to spoilage of the fruits. It is, therefore, desirable that the supply of wagons for banana transport should be

• Quick.

• Sufficient number.

• Regular.

• Cheaper.

Benefit of Banana Transport to Railways.

      If the railway wagons in required number are provided quickly without loss of time it would be possible to reuse the wagons which will be in the interest of farmers and also in the interest of the railway's. The rack carrying railway takes almost 100 hours from Bhusaval to Delhi where as fast passenger train takes hardly 22 hours.

     Many times at Jhansi, Itarasi, Agra and such other stations, the wagons carrying banana are shunted for more than 8 to 10 hours. This will have to be reduced. This will help to shorten the time and also make the wagons available for banana transport quite speedily and adding to the income of the railways.

      The Government of India should consider following demands on priority so as to solve the transport problems of banana growers in Jalgaon District.

1. The railway wagons should be supplied for banana transport when demanded quickly without loss of time.

2. The wagons should be supplied in sufficient number.

3. The supply of wagons should be regular.

4. The rates of freight should be reasonable

5. Committee should be appointed consisting of high level authorities of railways, local MPs and MLAs, representatives of fruit sale co-operative societies to monitor this problem and other related issues. The Divisional Railway Manager, Bhusaval may work as Member Secretary of this Committee.

6. The wagons for banana transport should be white painted with ventilation and wooden rafter flooring. The complete wooden wagons are the best for banana transport which should be supplied in due course of time which is a long standing demand of the banana growers of this district.

Export

     Harvesting is evident from July through February. In remaining months, the arrivals are lean. Our exports do not commensurate with production base. Lucrative market exists in the middle east and tar East countries. The same time, a formidable competition is also there from Asian exporters like Philippines. However, Asia imports more than the exports and there is a gap of 1.3 lakh tonnes which at present is being met by imports from Africa & South America.

     The quality of our produce in terms of flavour & taste is very good. This would enable us to capture at least a small share of the European markets which annually imports more than 3 million tonnes of banana.

     Keeping in view of changes taking place in cultivation practices such as tissue culture raised plants, fertigation etc. It is possible that with little modification in cultural operation, we will have comparable quality produce available for exports. With proper planning in five years to come. Maharashtra should be in a position to export 30000 metric tonnes to west asia, 15000 metric tonnes toEurope & 15000 metric tonnes to South East Asia.

     For this we will have to gear up our production and fine tune the production technology both pre and post harvest.

Domestic Market

     Disposal of fresh banana in the domestic market is still going to be the primary way of marketing of this important produce from the state. In this case the setting up of few modern banana ripening chambers in some key terminal markets such as Delhi, Kolkata which receives banana from the state are waranted.

Processing

     Processing of banana in to puree, presently carried out by medium sized modern processing units based at Jalgaon, Mumbai, Warna, Sangali is going to benefit from availablity of processable varieties. Since the domestic demand of banana puree is quite small and the present market is primarily export oriented to be globally cost competitive the right quality banana. With higher solid content has to be made available to processors in the state. Only then the market for this produce can grow in coming years.

Banana note (Zende) Fruit and vegetable processing:New Technology developments
     There are about 5,200 fruit and vegetable processing units establishing in India. About 70% of the units are in cottage scale (up to 50 tonnes/year). Exports of processed fruit and vegetable products has been increasing steadily over the past five years and was estimated to be around Rs.6,900 million rupees during the year 1999-2000. Here is a report on some of the technology available for processing units.