परिचय :-

       महाराष्ट्र राज्यामध्ये शेतक-यांना प्रगत कृषि तंत्रज्ञानाचा जलद गतीने व प्रभावीपणे प्रचार व प्रसार होण्यासाठी व त्याद्वारे शेतक-यांना त्या त्या भागातील प्रमुख पिकांची उत्पादकता व उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने राज्यातील कृषि विभागाच्या प्रक्षेत्रावर कृषि चिकित्सालय तथा शेतकरी प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना सन १९९७-९८ पासून करण्यात आली आहे. सन १९९७-९८ मध्ये ९ कृषि चिकीत्सालये, सन १९९८-९९मध्ये २४ कृषि चिकीत्सालय व सन १९९९-२००० मध्ये २३ कृषि चिकीत्सालय असे एकूण ५६ कृषि चिकित्सालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक कृषि चिकीत्सालय स्थापनेसाठी रुपये १५.०० लाख याप्रमाणे खर्च करण्यात आलेला आहे. राज्यातील एकूण २३२ तालुक्यात कृषि विभागाची शासकीय प्रक्षेत्र असून त्या सर्व तालुक्यात टप्प्या टप्प्याने कृषि चिकित्सालय सुरु करण्यात येतील.

सुविधा :-

        कृषि विभागाच्या प्रक्षेत्रावर उपलब्ध सुविधाचा उपयोग करुन  शेतक-यांना प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे, आधुनिक कृषि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके आयोजित करुन प्रशिक्षण देणे, मृद व पाणी नमुन्याचे पृथःकरण, पिकांवरील कीड/रोग नमुन्याचे निदान व सल्ला देण्याची सुविधा, सुधारित पीक  पद्धती, सुधारितसिंचन पद्धती, सुधारित मशागत पद्धत, जैविक खते व जैविक नियंत्रकांचे उत्पादनांची पद्धत, पीक संग्रहालय अंतर्गत विविध सुधारित पीक वाणांची ओळख,  हरितगृह व शून्य उर्जा आधरित शितगृहाची उभारणी, बिजोत्पादन, कलमीकरण इ. बाबतची प्रात्यक्षिके, माहिती व मार्गदर्शन करण्यात येईल.

कृषि चिकित्सालय तथा शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र

ठिकाणे :-

संपर्क अधिकारी :-

        या योजनेसाठी स्वतंत्र कर्मचारी उपलब्ध करण्यासंबंधी प्रस्तावित असून सध्या प्रामुख्याने कृषि चिकित्सालय ज्या प्रक्षेत्रावर स्थापित होईल. त्या कार्यक्षेत्रातील पिकासंबंधी पीक प्रात्याक्षिके शेतकरी प्रशिक्षण, पीक संग्रहालय शेतकरी मेळावे इ, मृद व जल पृथःकरण, रोग व किडग्रस्त पीक नमून्यांचे निदान व मार्गदर्शन अशा कृषि सेवा आणि विविध कार्यक्रमाची माहिती व मार्गदर्शन ही सोय त्या त्या केंद्रावर विनामूल्य पुरविण्यात येणार आहे. याबाबतची जबाबदारी हे केंद्र ज्या मंडळ कृषि अधिकारी यांच्या कक्षेत आहे तेथील कृषि अधिकारी अणि त्यांच्याकडील कृषि पर्यवेक्षक तथा कृषि सहाय्यक यांच्यावर आहे. तालुका स्तरावर तालुका कृषि अधिकारी यांच्यावर योजनेच्या कार्यान्वयाची तथा अंमलबजावणीची सर्वसाधारण जबाबदारी राहिल. उपविभाग/जिल्हा/कृषि संभागीय स्तरावरील अधिका-याकडे योजनेच्या संनियत्रणांची जबाबदारी राहिल.